भारतीय लोकशाहीचा इतिहास हा केवळ निवडणुकांचा किंवा सरकार बदलण्याचा इतिहास नाही; तो जनतेच्या संघर्षाचा, सामाजिक चळवळींचा, विद्यार्थ्यांच्या आवाजाचा आणि सत्तेला प्रश्न विचारण्याच्या परंपरेचाही इतिहास आहे. स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते संपूर्ण क्रांतीपर्यंत, मंडल-कमंडलच्या राजकारणापासून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांपर्यंत आणि शेतकरी आंदोलनांपासून नागरिकत्व कायद्याविरोधातील निदर्शनांपर्यंत अनेक घटनांनी भारतीय लोकशाहीला आकार दिला आहे. आता त्याच परंपरेत नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर उभे राहिलेले विद्यार्थी आंदोलन चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देशभरात एक वेगळीच चर्चा सुरू झाली. मोदी सरकारच्या दीर्घ कार्यकाळात प्रथमच एका व्यापक विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्रीय मंत्र्याने पदाचा राजीनामा दिला, अशी राजकीय व्याख्या अनेकांकडून केली जात आहे. या घटनेमुळे केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याची चर्चा झाली नाही, तर भारतातील नव्या पिढीच्या राजकीय जाणीवा, सोशल मीडियाची ताकद, विद्यार्थी शक्ती आणि लोकशाहीतील संवाद यांच्यावरही नव्याने प्रकाश पडला.
या संपूर्ण घटनाक्रमाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. कारण हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा, एका मंत्र्याचा किंवा एका आंदोलनाचा नाही. हा प्रश्न त्या लाखो विद्यार्थ्यांचा आहे, जे दिवस-रात्र अभ्यास करून स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जातात. हा प्रश्न त्या पालकांचा आहे, जे आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करतात. हा प्रश्न त्या समाजाचा आहे, ज्याचा विश्वास गुणवत्तेवर, प्रामाणिकपणावर आणि न्याय्य संधीवर उभा आहे. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या राष्ट्रीय परीक्षेवर संशय निर्माण होतो, तेव्हा त्याचे परिणाम केवळ एका वर्षापुरते मर्यादित राहत नाहीत; ते संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करतात.
या आंदोलनाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे त्याचा उगम. पारंपरिक राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना किंवा कामगार संघटनांऐवजी सोशल मीडियावरून त्याची सुरुवात झाल्याचे चित्र दिसले. सरन्यायाधीशांच्या एका वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर काही तरुणांनी त्याला प्रतीकात्मक उत्तर देण्यासाठी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ या नावाने सोशल मीडिया व्यासपीठ सुरू केले. सुरुवातीला अनेकांनी याकडे विनोद, व्यंग किंवा डिजिटल मोहिम म्हणून पाहिले. मात्र काही दिवसांतच या मोहिमेला देशभरातील तरुणांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. डिजिटल जगात तयार झालेली अस्वस्थता हळूहळू रस्त्यावर उतरली आणि जंतर-मंतरपासून संसदेपर्यंत पोहोचणाऱ्या आंदोलनात तिचे रूपांतर झाले. ही घटना आजच्या जेन-झी पिढीची मानसिकता समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही पिढी पारंपरिक राजकीय चौकटीत विचार करत नाही. ती कोणत्याही पक्षाशी कायमस्वरूपी बांधील नसते. ती मुद्द्यांवर भूमिका घेते, सोशल मीडियावर मोहिमा उभ्या करते, काही तासांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते आणि आवश्यक वाटल्यास प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरते.
आजच्या तरुणांच्या हातात मोबाईल फोन हे केवळ संवादाचे साधन राहिलेले नाही. तो माहितीचे शस्त्र आहे, संघटनाचे माध्यम आहे आणि जनमत तयार करण्याचे प्रभावी व्यासपीठ आहे. पूर्वी एखाद्या आंदोलनाला राष्ट्रीय स्वरूप मिळण्यासाठी अनेक आठवडे किंवा महिने लागत असत. आज काही मिनिटांत एखादा व्हिडिओ देशभर पोहोचतो. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील एखादी घटना मुंबई, पुणे, नागपूर, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद किंवा गुवाहाटीमध्ये काही क्षणांत चर्चेचा विषय बनते. त्यामुळे सोशल मीडिया हा आधुनिक लोकशाहीतील पाचवा स्तंभ बनत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. मात्र याच सोशल मीडियामुळे चुकीची माहिती, अफवा आणि अर्धसत्येही तितक्याच वेगाने पसरतात. म्हणूनच डिजिटल लोकशाही जितकी प्रभावी आहे तितकीच जबाबदारीचीही आहे.
या आंदोलनात पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सहभागामुळे या संघर्षाला आणखी व्यापक स्वरूप मिळाले. त्यांनी केलेले उपोषण, त्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याने झालेल्या घडामोडी, पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची कारवाई, त्यावर आंदोलनकर्त्यांनी केलेले आरोप, सरकारचे स्पष्टीकरण आणि न्यायालयीन घडामोडी या सर्व घटनांमुळे हा विषय केवळ शिक्षणापुरता मर्यादित राहिला नाही. तो लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार, राज्यसत्तेची भूमिका, पोलिस कारवाई आणि संविधानिक स्वातंत्र्य यांच्याशी जोडला गेला. अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन अधिक संघटित झाले, संसदेवर मोर्चाची घोषणा झाली आणि देशभरातून हजारो विद्यार्थी दिल्लीत दाखल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यानंतर झालेल्या लाठीमाराच्या घटनांनी आंदोलनाला आणखी भावनिक स्वरूप प्राप्त झाले. कोणत्याही लोकशाहीत विद्यार्थ्यांवर लाठीमार झाल्याची दृश्ये जनमानसावर खोल परिणाम करतात. त्यामुळे सरकारसमोर केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही, तर नैतिक आणि राजकीय प्रश्नही उभा राहतो.
सरकारने या संपूर्ण प्रकरणात काही महत्त्वाची पावले उचलल्याचा दावा केला. कथित अनियमिततेचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला, परीक्षा रद्द करून पुनर्परीक्षा घेण्यात आली, पुढील काळात संगणकीकृत परीक्षा पद्धतीचा अवलंब करण्याची घोषणा करण्यात आली. या उपाययोजनांचा उद्देश विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे हा असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. तरीही आंदोलनकर्त्यांनी नैतिक जबाबदारीचा प्रश्न कायम ठेवला. त्यांचा मुद्दा असा होता की, परीक्षा व्यवस्थेतील इतक्या मोठ्या त्रुटींसाठी केवळ प्रशासकीय कारवाई पुरेशी नाही. जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर या आंदोलनाला नवे वळण मिळाले.
लोकशाहीत राजीनाम्याचे महत्त्व केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसते. तो जबाबदारी स्वीकारण्याचा संदेश असतो. मात्र कोणत्याही व्यवस्थेतील समस्या केवळ मंत्री बदलल्याने सुटत नाहीत. परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनवणे ही खरी गरज आहे. पेपरफुटीची प्रकरणे रोखण्यासाठी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर स्वतंत्र देखरेख आवश्यक आहे. दोषींना जलदगतीने शिक्षा झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे. अन्यथा राजीनामा हा केवळ राजकीय घटना ठरेल; सुधारणा मात्र कागदावरच राहतील.
या आंदोलनामुळे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला, तो म्हणजे जेन-झीची राजकीय शैली. ही पिढी व्यक्तीपेक्षा मुद्द्यांना महत्त्व देते. ती परंपरागत पक्षनिष्ठेपेक्षा पारदर्शकतेची अपेक्षा करते. ती सोशल मीडियावरील मोहिमेला प्रत्यक्ष आंदोलनात रूपांतरित करू शकते. त्यामुळे भविष्यातील भारतीय राजकारणात या पिढीचा प्रभाव अधिक वाढणार, हे स्पष्ट दिसते. कोणत्याही सरकारने किंवा विरोधी पक्षाने या पिढीला केवळ मतदार म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यांच्या प्रश्नांना वेळेत उत्तर देणे, संवाद साधणे आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक ठरेल.
इतिहासात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराविरोधात देशव्यापी वातावरण निर्माण केले होते. त्या आंदोलनातून अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. आजच्या विद्यार्थी आंदोलनाची तुलना अनेकांनी त्या आंदोलनाशी केली. मात्र प्रत्येक आंदोलनाचा संदर्भ वेगळा असतो. एका आंदोलनाचा उद्देश भ्रष्टाचाराविरोधात जनमत तयार करणे होता, तर दुसऱ्याचा केंद्रबिंदू शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा प्रणालीवरील विश्वास आहे. त्यामुळे तुलना करण्यापेक्षा या आंदोलनातून समाजाने कोणते धडे घ्यावेत, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
या संपूर्ण घटनाक्रमात विरोधी पक्षांनी सरकारवर तीव्र टीका केली, तर सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप लोकशाहीचा भाग आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना केवळ राजकीय रंग देणे धोकादायक ठरू शकते. कारण सरकारे बदलतात, मंत्री बदलतात, पक्ष बदलतात; पण विद्यार्थी कायम राहतात. त्यांच्या भविष्यासाठी स्थिर, विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था आवश्यक आहे. शिक्षण हा कोणत्याही एका पक्षाचा विषय नसून राष्ट्रीय बांधिलकीचा विषय आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय सहमती निर्माण होणे आवश्यक आहे.
या आंदोलनाने न्यायव्यवस्थेची भूमिकाही अधोरेखित केली. आंदोलनकर्त्यांनी पोलिस कारवाईबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सरकारनेही कायदेशीर चौकटीत कारवाई झाल्याचा दावा केला. लोकशाहीमध्ये अशा प्रसंगी न्यायालय, तपास यंत्रणा आणि घटनात्मक संस्था यांच्यावरच अंतिम विश्वास ठेवावा लागतो. म्हणूनच कोणताही निष्कर्ष अधिकृत तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी काढणे योग्य ठरणार नाही. सार्वजनिक चर्चेत संयम आणि तथ्यांचा आधार असणे ही लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक बाब आहे.
आज सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की या आंदोलनातून देश काय शिकणार? जर या निमित्ताने परीक्षा व्यवस्था अधिक सुरक्षित झाली, विद्यार्थ्यांचा विश्वास वाढला, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर झाला आणि जबाबदारीची संस्कृती निर्माण झाली, तर या आंदोलनाचे ऐतिहासिक महत्त्व अधिक वाढेल. पण जर हा संपूर्ण घटनाक्रम केवळ राजकीय घोषणांमध्ये, सोशल मीडियावरील ट्रेंडमध्ये आणि निवडणूक प्रचारातच मर्यादित राहिला, तर लाखो विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांचा पुन्हा एकदा भ्रमनिरास होईल.
लोकशाहीची खरी ताकद विरोधकांना गप्प बसवण्यात नसते, तर विरोधी मत ऐकून घेण्यात असते. त्याचप्रमाणे आंदोलनाची खरी ताकद संघर्षात नसून संयमात असते. विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आहे, तर सरकारला कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. या दोन्ही गोष्टींचा समतोल राखला गेला, तरच लोकशाही अधिक सक्षम होते. संवाद हा कोणत्याही संघर्षाचा सर्वोत्तम मार्ग असतो. विद्यार्थ्यांचा आवाज ऐकणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे आणि कायद्याचा सन्मान राखणे हे आंदोलनकर्त्यांचे उत्तरदायित्व आहे.
आज भारताची सर्वात मोठी संपत्ती नैसर्गिक संसाधने नाहीत, तर त्याची युवा शक्ती आहे. हीच युवा शक्ती उद्याचे डॉक्टर, अभियंते, वैज्ञानिक, शिक्षक, न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी आणि उद्योजक घडवणार आहे. त्यांच्या मनात जर परीक्षा व्यवस्थेबद्दल संशय निर्माण झाला, तर त्याचे परिणाम केवळ शिक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित राहणार नाहीत; ते देशाच्या विकासावरही होतील. म्हणूनच कोणत्याही सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकणे होय.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने एक राजकीय अध्याय संपला असेल; पण शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचा खरा अध्याय आता सुरू झाला आहे. मंत्री बदलणे ही बातमी असू शकते; पण व्यवस्था बदलणे हा इतिहास असतो. इतिहासात नोंद त्या समाजाची होते, जो चुका मान्य करून सुधारणा करतो. भारतासमोर आज तीच संधी उभी आहे. या संधीचे रूपांतर व्यापक शैक्षणिक सुधारणांमध्ये झाले, तर ही घटना केवळ एका आंदोलनाची आठवण राहणार नाही; ती भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरेल. आणि जर असे घडले, तर या आंदोलनाचा सर्वात मोठा विजय कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा पक्षाचा नसून देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याचा असेल. कारण लोकशाहीची खरी कसोटी संसदेत नाही, तर त्या विद्यार्थ्याच्या मनात असते, ज्याला विश्वास असतो की त्याची मेहनत, त्याची गुणवत्ता आणि त्याची प्रामाणिकता यांनाच शेवटी न्याय मिळणार आहे.
