नागपूर, दि. १३ डिसेंबर : लहानग्या मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांबाबत आजच्या अधिवेशनात कठोर पावले उचलली गेली नाहीत, तर अशा प्रकरणांतील पीडित मुलींना आपण न्याय देऊ शकणार नाही, अशा शब्दांत आमदार सना मलिक-शेख यांनी विधानसभेत तीव्र खंत व्यक्त केली. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आलेल्या घटनेचा संदर्भ देत त्यांनी राज्य सरकारकडे ठोस व कठोर कारवाईची मागणी केली.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील या अमानुष घटनेवर लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेदरम्यान अणुशक्तीनगर विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सना मलिक-शेख यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणातील आरोपीला गंभीर गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार फाशीची शिक्षा देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.
यावेळी आमदार सना मलिक-शेख यांनी १९८० साली पंजाबमधील ‘बच्चन सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा दाखला देत, मालेगाव प्रकरणालाही ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ म्हणून पाहिले जावे, अशी मागणी केली. या प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपीला तात्काळ फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
या गंभीर मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात लेखी निवेदनाद्वारे उत्तर दिले. त्यांच्या निवेदनानुसार, संबंधित आरोपीवर १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात वर्ग करण्याबाबत विधी व न्याय विभागामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांकडे विनंती करण्यात आली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी उत्तरात पुढे नमूद करण्यात आले की, दिनांक ८ डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून, राज्यातील बालकांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाने सहा प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात सरकार गंभीर असून पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
