रत्नागिरी, दि. १८ (अंकुश कदम): कोकणातील चारही महत्त्वाच्या नगरपरिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये आज अर्ज छाननीची प्रक्रिया पूर्ण झाली. विविध कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात अर्ज अवैध ठरले असून, वैध अर्जांद्वारे उरलेल्या उमेदवारांमधील लढत आणखी रंगतदार होण्याची चिन्हे आज स्पष्टपणे दिसली. अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख २१ नोव्हेंबर असल्याने सध्याचे चित्र प्राथमिक मानले जात असून, अंतिम रिंगण या तारखेनंतरच ठरणार आहे.
रत्नागिरीमध्ये एकूण १३३ अर्जांची छाननी निवडणूक निर्णय अधिकारी जीवन देसाई यांच्या उपस्थितीत झाली. या छाननीत नगराध्यक्षपदाचा एक अर्ज आणि नगरसेवकपदाचे दहा अर्ज अवैध ठरले. दोन उमेदवारांच्या नावांवर आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. प्रभाग ४-बमधील केतन शेट्ये यांच्या बाबतीत मालमत्ता कर न भरल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र त्यांनी कर भरल्याची पावती आणि नाहरकत प्रमाणपत्र सादर केल्याने त्यांचा अर्ज वैध ठरला. तसेच फरजाना मस्तान यांच्या अर्जावरही आक्षेप होता, परंतु सायंकाळी उशिरा त्यांचाही अर्ज वैध घोषित करण्यात आला. आता रत्नागिरीत नगराध्यक्षपदासाठी सहा उमेदवार आणि नगरसेवक पदासाठी १२२ अर्ज वैध राहिले असून, लढतींचे खरे चित्र अर्ज मागे घेण्याच्या टप्प्यानंतरच दिसणार आहे.
चिपळूणमध्ये २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. येथेही मंगळवारी झालेल्या छाननीत मोठ्या प्रमाणावर अर्ज वैध ठरविण्यात आले. एकूण १५४ अर्जांपैकी १४१ अर्ज वैध ठरले, तर १३ अर्ज अवैध आढळले. एका पेक्षा जास्त अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांमुळे छाननी प्रक्रियेत काही अर्ज बाद झाले. नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेल्या १३ अर्जांपैकी तीन अर्ज अवैध ठरले असून आठ उमेदवार आता रिंगणात राहिले आहेत. नगरसेवकांसह २८ जागांसाठी उमेदवारांनी प्रचाराची गती वाढवली असून, काही प्रभागांमध्ये त्रिकोणी, तर काही ठिकाणी चुरशीच्या लढती पाहायला मिळू शकतात. चिपळूणमध्ये सध्या १२९ उमेदवार प्रत्यक्ष लढतीसाठी पात्र आहेत.
राजापूर नगरपालिका निवडणुकीतही अर्ज छाननीदरम्यान काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नगराध्यक्षपदासाठी पाच अर्ज दाखल झाले होते, त्यापैकी अपक्ष उमेदवार जान्हवी करंगुटकर यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. नगरसेवक पदासाठी एकूण ६५ अर्ज दाखल झाल्यापैकी सहा अर्ज अवैध आढळले. या ठिकाणी एबी फॉर्म जोडला नसणे, सह्यांमधील त्रुटी किंवा अपूर्ण माहिती ही अर्ज बाद होण्याची प्रमुख कारणे ठरली. शिवाय काही उमेदवारांच्या पक्षनिहाय अर्जांमध्ये एबी फॉर्म नसल्याने ते अवैध ठरले, मात्र त्यांनी भरलेले अपक्ष अर्ज वैध मानण्यात आले. राजापूरमध्येही २१ नोव्हेंबरनंतरच प्रत्यक्ष लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल.
देवरूख नगरपंचायतीत छाननीची प्रक्रिया तहसीलदार अमृता साबळे आणि मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांच्या उपस्थितीत पार पडली. येथे एकूण आठ अर्ज अवैध ठरले असून त्यात नगराध्यक्षपदाचे दोन आणि नगरसेवकपदाचे सहा अर्जांचा समावेश आहे. एकूण ८० अर्ज वैध आढळले असून सात नगराध्यक्ष आणि ७३ नगरसेवक पदांसाठी उमेदवार शर्यतीत कायम आहेत. पक्षाकडून एबी फॉर्म न मिळाल्याने अनेक उमेदवारांचे पक्षनिहाय अर्ज बाद झाले, मात्र त्यांच्या अपक्ष अर्जांना वैधता देण्यात आली. देवरूखमध्येही काही अपक्ष उमेदवार अर्ज मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात असून अंतिम रिंगण अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशीच स्पष्ट होईल.
कोकणातील या चारही ठिकाणच्या निवडणुकांमध्ये छाननी प्रक्रियेनंतर अनेक उमेदवारांनी दिलासा मिळवला तर काहींच्या आशा धुळीस मिळाल्या. पुढील काही दिवसांत राजकीय हालचालींना वेग येणार असून पक्षांतर्गत समन्वय, आघाड्या, उमेदवारांचे माघारीचे निर्णय—या सगळ्यावरच प्रत्येक ठिकाणची निवडणूक लढत आणि सत्तेचे समीकरण अवलंबून राहणार आहे.
