मुंबई, दि. २५ : महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी कोकणातील पाणीटंचाई, जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाच्या प्रश्नावर प्रभावी मांडणी करत कोकणसाठी स्वतंत्र जलसंधारण धोरण राबविण्याची मागणी केली.
सभागृहात बोलताना निकम म्हणाले की, कोकणात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असला तरी बहुतांश पाणी समुद्रात वाहून जाते. परिणामी उन्हाळ्यात अनेक गावांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. त्यामुळे केवळ पाणीपुरवठा योजना नव्हे, तर ‘पाणी अडवा-पाणी जिरवा’ या संकल्पनेला नव्याने बळ देण्याची गरज आहे.
कोकणातील डोंगरउतार, खोरे आणि जलप्रवाहांच्या मार्गांवर लघु बंधारे, पाझर तलाव आणि छोटे पाटबंधारे उभारल्यास भूजल पातळीत वाढ होऊन भविष्यातील पाणीटंचाई टाळता येईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री जलशिवार योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना बंधारे उभारण्याचे उद्दिष्ट देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
जंगलतोडीमुळे नद्यांमध्ये आणि बंधाऱ्यांमध्ये गाळ साचत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, कोकणाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार भूमिगत बंधारे, पुनर्भरण विहिरी आणि आधुनिक जलसंधारण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
औद्योगिक कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून जलसंधारण प्रकल्प राबविण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी सूचना करताना डोंगराळ भागात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिल्यास पर्यावरण संवर्धनासोबत जलधारण क्षमता वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
जलजीवन मिशनअंतर्गत अनेक योजना सुरू असल्या तरी काही ठिकाणी जलस्रोतांमध्येच पाण्याची कमतरता असल्याने अपेक्षित लाभ मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कालव्यांचे पाईपलाईनद्वारे रूपांतर, ग्रॅव्हिटी पाणी योजनांना प्राधान्य आणि टॅपिंग परवानग्या वेळेत देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
“पाणीपुरवठा योजनांइतकेच महत्त्व पाणी अडवा-पाणी जिरवा या संकल्पनेला दिल्यासच भविष्यातील जलसंकट टाळता येईल. कोकणासाठी स्वतंत्र जलसंधारण धोरण ही काळाची गरज आहे,” असे ठाम प्रतिपादन आमदार शेखर निकम यांनी केले.
