नवी दिल्ली, दि. २९ : देशभरातील सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, बनावट प्रवेशपत्रे आणि अन्य गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६’ लोकसभेत बुधवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे पेपरफुटीशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या असून, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे.
या विधेयकावर मंगळवारपासून जवळपास नऊ तास चर्चा झाली. बुधवारी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. चर्चेदरम्यान विद्यार्थी आंदोलन आणि दिल्लीतील लाठीचार्जाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. विरोधी पक्षाच्या गदारोळात अखेर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडताना, सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आणि संघटित पेपरफुटी रॅकेटवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा अधिक प्रभावी करण्यात आल्याचे सांगितले.
शिक्षा आणि दंड अधिक कठोर
दुरुस्ती विधेयकानुसार, पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार करणाऱ्यांना किमान पाच वर्षे ते कमाल दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणात किमान सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तपास आणि सुनावणीला कालमर्यादा
या कायद्यानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित असेल. तसेच आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गरजेनुसार राज्य सरकारांना विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
१५ प्रकारचे गैरप्रकार स्पष्ट
विधेयकात प्रथमच परीक्षांशी संबंधित १५ प्रकारचे गुन्हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. यामध्ये पेपरफुटी, ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड, बनावट वेबसाइट तयार करणे, बनावट प्रवेशपत्रे तयार करणे, डिजिटल माध्यमातून प्रश्नपत्रिका प्रसारित करणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
परीक्षा सुरक्षेसाठी नवे निकष
परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी बायोमेट्रिक नोंदणी, परीक्षा केंद्रांचे प्री-ऑडिट, सीसीटीव्ही देखरेख, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षित वाहतुकीचे निकष, पर्यवेक्षणाची मानके आणि परीक्षेनंतरच्या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकार विशेष टास्क फोर्स (STF) स्थापन करून तपास करू शकणार आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ देखील मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीताला ‘जन गण मन’प्रमाणे कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, त्याचा अपमान किंवा गायनात अडथळा आणणे हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरणार आहे. नवीन परीक्षा सुधारणा कायद्यामुळे देशातील भरती आणि शैक्षणिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि पेपरफुटीच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न अधिक बळकट होणार असल्याचे मानले जात आहे.
