मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 सोमवारी विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर मंगळवारी विधान परिषदेतही मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली. विरोधकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत विरोध दर्शवला, तर सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सांगितले.
चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी विधेयकाला विरोध दर्शवत सांगितले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 अंतर्गत नागरिकांना धर्म स्वीकारण्याचा व बदलण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे या अधिकारांवर मर्यादा येतील अशा तरतुदींबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी. धर्मांतरासाठी सात दिवस आधी नोटीस देणे, स्थानिक पातळीवर आक्षेप मागवणे किंवा पोलिस चौकशी करण्याच्या तरतुदींमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य व गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
धर्मांतराच्या घटनांची आकडेवारी सरकारने स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. कोरोना काळात सर्व धर्मीयांनी एकमेकांना मदत केली, त्यामुळे समाजातील ऐक्य लक्षात घेऊन या विधेयकाची गरज काय आहे, याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे यांनीही चर्चेत सहभागी होत लग्नासाठी किंवा लाभ मिळवण्यासाठी धर्मांतर होत असेल तर त्यावर कारवाई होणे योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र या विधेयकामुळे कोणत्याही धर्माविरोधात वातावरण निर्माण होणार नाही, याची सरकारने खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
भाजपाचे हेमंत पाटील यांनी काही प्रकरणांमध्ये खोटी ओळख सांगून मुलींना फसवण्याच्या घटना समोर आल्याचा उल्लेख करत या कायद्यामुळे अशा मुलींना संरक्षण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत स्वतंत्र कायदा करण्याचीही सूचना त्यांनी केली.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अनिल परब यांनी विधेयकातील काही तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करत गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने दक्षता घ्यावी, असे सांगितले. जबरदस्तीचे धर्मांतर रोखण्याच्या भूमिकेतून त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला.
भाजपाचे प्रवीण दरेकर यांनीही चर्चेत भाग घेत या कायद्यामुळे फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल, असे मत व्यक्त केले.
एकूणच विधेयकावर विधान परिषदेत सखोल चर्चा झाली. विरोधकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि संवैधानिक अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली, तर सत्ताधाऱ्यांनी जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सांगितले. चर्चेनंतर अखेर हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले.
