नवी दिल्ली, दि. ०१ : नीट पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर देशभरात उभ्या राहिलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाल्यानंतर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने (CJP) ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये नियोजित केलेला मोर्चा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि कथित आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले.
मंगळवारी, १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थी आंदोलकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत, पक्षाला देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट केली. आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असल्याने ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार आणि पक्षामध्ये पुढील चर्चा सुरू ठेवण्यासही त्यांनी सहमती दर्शविली.
दरम्यान, जुलै महिन्यात दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या काळात केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून काही आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, ही आश्वासने पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप CJPकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणण्यासाठी ५ सप्टेंबर रोजी पुन्हा दिल्लीमध्ये विद्यार्थी आणि समर्थकांना एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
CJPचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने यश मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. गेल्या महिनाभरापासून विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि नीटशी संबंधित कथित आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे या प्रमुख मागण्यांसाठी लढा सुरू होता. सरकारकडून या मागण्यांबाबत अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसताना न्यायालयीन प्रक्रियेतून दिलासा मिळाल्याचे दिपके यांनी म्हटले.
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करण्यात आला होता. आंदोलनकर्त्यांच्या मते, आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
कथित आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीच्या मुद्द्यावरही दिपके यांनी भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांचे झालेले नुकसान कोणत्याही आर्थिक मदतीने भरून निघणार नाही; मात्र संकटाच्या काळात कुटुंबीयांना आधार मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिळणारी मदत त्यांच्या भविष्यातील अडचणी काही प्रमाणात कमी करण्यास उपयोगी ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय केवळ CJPला देता येणार नाही, असेही अभिजीत दिपके यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांपासून ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या नागरिकांपर्यंत सर्वांचे हे यश असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाला देशभरातून मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल त्यांनी सहभागींचे आभार मानले.
दरम्यान, विद्यार्थी प्रश्नांवर आंदोलन केल्यानंतर आता ‘स्कूल ठीक करो’ या अभियानाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणातील समस्यांकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे दिपके यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी पुढील काळात काम करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
जुलै महिन्यातील आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरून केंद्र सरकारवर CJPने जोरदार टीका केली होती. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली होती. या आंदोलनातून सरकारवर राजकीय दबाव निर्माण झाला होता, असा दावा CJPकडून करण्यात आला.
आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणि केंद्र सरकारच्या आश्वासनांनंतर ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाची पुढील दिशा केंद्र सरकार आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत करते, यावर अवलंबून राहणार आहे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि प्रभावित कुटुंबीयांना मदत देण्याच्या प्रक्रियेवर आता विद्यार्थी संघटना आणि CJPचे लक्ष राहणार आहे.
