भारतासारख्या विशाल, बहुविध आणि वेगाने बदलणाऱ्या देशात जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया नाही, तर ती राष्ट्राच्या वर्तमानाचे वस्तुनिष्ठ चित्र आणि भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करणारी अत्यंत महत्त्वाची राष्ट्रीय मोहीम आहे. कोणत्याही देशाची विकासनीती, आर्थिक नियोजन, सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी, पायाभूत सुविधांचे वाटप, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक यांचे मूळ जनगणनेच्या आकडेवारीत दडलेले असते. म्हणूनच जनगणनेकडे केवळ एक प्रशासकीय सोपस्कार म्हणून न पाहता ती राष्ट्राच्या आत्मपरीक्षणाची प्रक्रिया म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. २०२७ च्या जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर देशासमोर एक मोठी संधी उभी आहे. ही संधी केवळ लोकसंख्या मोजण्याची नाही, तर देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक वास्तवाचे परिपूर्ण दस्तावेजीकरण करण्याची आहे.
आज भारत डिजिटल क्रांतीच्या नव्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, डिजिटल व्यवहार, ई-गव्हर्नन्स आणि स्मार्ट प्रशासनाच्या युगात आपण प्रवेश केला आहे. शासन व्यवस्थेतील बहुतांश सेवा ऑनलाइन झाल्या आहेत. मोबाईल बँकिंग, यूपीआय, डिजिटल ओळख, ऑनलाइन अर्ज, शासकीय सेवांचे डिजिटायझेशन या माध्यमातून देशाचा सामान्य नागरिक तंत्रज्ञानाशी जोडला गेला आहे. अशा काळात जर जनगणना अजूनही जुन्याच चौकटीत अडकलेली असेल, तर ते केवळ आश्चर्यकारक नाही, तर चिंताजनक आहे. अजूनही जनगणनेच्या प्रश्नावलीत “ट्रान्झिस्टर आहे का?”, “रेडिओ आहे का?” अशा प्रश्नांचा समावेश दिसून येतो, तर दुसरीकडे स्मार्टफोन, इंटरनेट वापर, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन व्यवहार क्षमता, कौशल्याधारित रोजगार अशा आधुनिक वास्तवाशी संबंधित प्रश्न गौण राहतात. ही विसंगती देशाच्या प्रशासकीय दूरदृष्टीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
जनगणनेचे उद्दिष्ट केवळ किती लोक आहेत हे जाणून घेणे नसावे; तर ते लोक कसे जगतात, कोणत्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत, कोणत्या गरजांपासून ते वंचित आहेत, त्यांच्या आयुष्याची गुणवत्ता काय आहे आणि विकासाच्या शर्यतीत ते कुठे उभे आहेत, हे समजून घेणे असावे. एखाद्या गावात किती घरे आहेत, किती कुटुंबांकडे वीज आहे किंवा किती जणांकडे वाहन आहे, यापलीकडे जाऊन नागरिकांच्या जीवनमानाचे वास्तव समजून घेणे आज आवश्यक आहे. किती तरुण उच्चशिक्षित असूनही बेरोजगार आहेत, किती कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा आहे, किती मुलं शाळाबाह्य आहेत, किती जणांना सरकारी आरोग्यसेवा प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे, किती नागरिक डिजिटल व्यवस्थेशी जोडलेले आहेत, किती शेतकरी सिंचनाच्या अभावामुळे त्रस्त आहेत — या प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडे नसतील, तर विकासाचा आराखडा वास्तववादी ठरू शकत नाही.
नुकताच उच्च न्यायालयाने खाजगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी वापरण्यास अंतरिम स्थगिती दिली. अनेकांनी या निर्णयाकडे प्रशासनासाठी मोठा धक्का म्हणून पाहिले. मात्र दूरदृष्टीने विचार केला तर हा निर्णय सरकारसाठी एक मोठी सुधारणा घडवून आणण्याची संधी आहे. अनेक दशकांपासून जनगणनेसाठी शिक्षकांना वर्गाबाहेर काढून प्रशासकीय कामात गुंतवले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते, शिक्षकांवर अनावश्यक ताण येतो आणि शिक्षण व्यवस्थेचा गाडा विस्कळीत होतो. जर देश डिजिटल युगात प्रवेश करत असेल, तर जनगणनेसारखी मोठी प्रक्रिया अजूनही पारंपरिक मानवी मनुष्यबळावर अवलंबून का असावी, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
सरकारने आता जनगणनेची संकल्पना पूर्णतः बदलण्याची गरज आहे. नागरिकांनी स्वतःची माहिती स्वतः भरावी, अशी सुरक्षित डिजिटल प्रणाली उभारणे आज सहज शक्य आहे. मोबाईल अॅप, संकेतस्थळ, ई-सेवा केंद्रे आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली यांच्या साहाय्याने जनगणना अधिक अचूक, जलद आणि खर्चिकदृष्ट्या परिणामकारक होऊ शकते. नागरिकांसमोर सुलभ पर्याय ठेवून माहिती संकलन केल्यास माहितीची अचूकता वाढेल आणि प्रशासकीय त्रुटी कमी होतील. उदाहरणार्थ, शिक्षणाची पातळी, आरोग्य सुविधांचा वापर, सिंचनाची साधने, रोजगाराचे स्वरूप, डिजिटल व्यवहार क्षमता, मालमत्ता स्थिती अशा बाबी बहुपर्यायी स्वरूपात सहज नोंदवता येऊ शकतात.
आजच्या जनगणनेत सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे वास्तववादी माहितीचा समावेश. केवळ साक्षरता न मोजता शिक्षणाची गुणवत्ता, कौशल्य प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता यांचे मूल्यांकन व्हायला हवे. केवळ उत्पन्न विचारण्याऐवजी उत्पन्नाचे स्रोत, त्याची स्थिरता, असंघटित क्षेत्रातील रोजगार, स्वयंरोजगार आणि कर्जबाजारीपणाचे चित्र समोर यायला हवे. आरोग्य क्षेत्रात नागरिक सरकारी की खाजगी सेवांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्याकडे आरोग्य विमा आहे का, आपत्कालीन सुविधा किती अंतरावर आहेत, याची नोंद आवश्यक आहे. शिक्षण क्षेत्रात पालक सरकारी शाळांवर विश्वास ठेवतात की खाजगी शिक्षणाकडे वळतात, यावरून सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची खरी अवस्था स्पष्ट होईल.
कृषीप्रधान भारतात शेती आणि सिंचन व्यवस्थेची अचूक माहिती अत्यंत आवश्यक आहे. किती शेतकरी ठिबक सिंचन वापरतात, किती क्षेत्र पडीक आहे, किती जणांकडे यांत्रिकीकरणाची साधने आहेत, किती जण कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत, हे समजल्याशिवाय कृषी धोरण परिणामकारक ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे रस्ते, इंटरनेट, मोबाईल नेटवर्क, पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक या स्थानिक पायाभूत सुविधांची माहिती जनगणनेतून समोर आली पाहिजे.
आज पर्यावरणीय संकटे गंभीर बनत आहेत. पूरप्रवण भाग, दुष्काळी पट्टे, भूस्खलन क्षेत्र, प्रदूषणाची पातळी, हरित क्षेत्रांची उपलब्धता यांचा समावेश जनगणनेत झाल्यास भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापन आणि विकास आराखडे अधिक वैज्ञानिक बनू शकतील. हवामान बदलाच्या युगात पर्यावरणीय माहिती ही ऐच्छिक नसून अत्यावश्यक झाली आहे.
जनगणनेतून मिळणारा डेटा हा आधुनिक राष्ट्राची सर्वात मोठी संपत्ती असतो. भविष्यात जगातील सर्वात सक्षम राष्ट्र तेच ठरेल ज्याच्याकडे सर्वाधिक अचूक, अद्ययावत आणि सर्वसमावेशक डेटा असेल. अमेरिका, चीन आणि विकसित युरोपीय राष्ट्रांनी डेटा-आधारित प्रशासन स्वीकारले आहे. भारतानेही या दिशेने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, नागरिक तयार आहेत; अभाव आहे तो केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा आणि प्रशासकीय दूरदृष्टीचा.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे अडथळा म्हणून नव्हे, तर सुधारणा घडविण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. शिक्षकांना जनगणनेच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू द्यावे. जनगणना स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणेद्वारे पार पाडावी. अचूक माहिती देणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहनपर मानधन देण्याचा विचार करता येईल. जबाबदारी टाळणाऱ्यांसाठी आवश्यक प्रशासकीय निर्बंध लागू करता येतील. लोकशाहीत अधिकारांसोबत कर्तव्येही असतात आणि जनगणना हे प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.
आज भारत एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. २०२७ ची जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची नोंद नाही; ती भारताच्या भविष्याचा नकाशा तयार करण्याची संधी आहे. जर ही प्रक्रिया जुनाट पद्धतीने पार पडली, तर देश पुन्हा एकदा अमूल्य संधी गमावेल. पण जर ती आधुनिक, डिजिटल, सर्वसमावेशक आणि वास्तववादी पद्धतीने राबवली, तर भारत डेटा-सुसज्ज महासत्ता बनण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक झेप घेऊ शकतो.
परिपूर्ण जनगणना ही आजची गरज नाही, तर उद्याच्या भारताची अपरिहार्यता आहे. कारण आधुनिक राष्ट्रांचे खरे सामर्थ्य त्यांच्या सीमांत नसते; ते त्यांच्या अचूक, सक्षम आणि विश्वसनीय माहिती व्यवस्थेत असते. भारताने आता त्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकण्याची वेळ आली आहे.
