मुंबई, दि. १८ : पुणे जिल्ह्यातील मुंढवा येथील 40 एकर महार वतन जमिनीच्या घोटाळ्याने राज्य सरकारला हादरवून टाकलं असून, या प्रकरणाची झळ थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचली आहे. अवघ्या ५०० रुपयांत आयटी पार्कच्या नावाखाली दस्त नोंदणी करून अवैधरीत्या मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवली, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा समावेश असल्याने वाद अधिकच चिघळला आहे. महसूल आणि नोंदणी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने दखल घेत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
दस्तांवरील शुल्क माफी किंवा सवलतीची सर्व प्रकरणे तपासणीच्या कक्षेत
राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने संपूर्ण राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांना कठोर दिशा निर्देश जारी केले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत ज्या दस्तांना शुल्क माफी किंवा सवलत मिळाली आहे अशा सर्व प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे.
सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार —
शुल्क माफी किंवा सवलत दिलेल्या प्रत्येक दस्ताची तत्काळ पडताळणी आवश्यक
पुढील प्रक्रिया करण्यापूर्वी दस्तातील सर्व कागदपत्रांची छाननी बंधनकारक
अशी सर्व प्रकरणे दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांकडे पाठवावी
जिल्हा मुद्रांक अधिकारी दस्तातील माहिती, अर्जदाराच्या कागदपत्रांची सत्यता, शुल्क माफी देण्याची पद्धतशीर अंमलबजावणी याची सविस्तर तपासणी करून अहवाल सादर करणार आहेत.
प्रचंड महसूल गळती थांबवण्यासाठी पाऊल
मुद्रांक शुल्क हा राज्य महसुलाचा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. गेल्या काही वर्षांत रेरा प्रमाणपत्राशिवाय नोंदणी, एनए परवानगी नसताना जमीन दस्त, चुकीच्या पद्धतीने शुल्क माफी मिळवणे असे प्रकार वाढले आहेत.
या गैरव्यवहारांमुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांची हानी होत असल्याचे अहवालांनी सूचित केले आहे. काही दुय्यम निबंधकांच्या निलंबनानंतरही प्रकरणे थांबलेली नव्हती. यामुळेच हा व्यापक तपास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कोणते दस्त पूर्णपणे नाकारले जातील?
तपासणीसह, सरकारने स्पष्ट केलं आहे की काही प्रकारचे दस्त कोणत्याही परिस्थितीत नोंदणीस पात्र ठरणार नाहीत.
१) कायद्याने बंदी घातलेले व्यवहार
जसे की:
बेनामी व्यवहार
गुन्हेगारी, ड्रग्स, दहशतवादाशी संबंधित संपत्ती
न्यायालयाने मनाई केलेली मालमत्ता
असे दस्त नोंदणी विभाग थेट नाकारणार असून संबंधित विभागाला कळवण्यात येणार आहे.
२) शासकीय व सार्वजनिक मालमत्तेचे अनधिकृत हस्तांतरण
खालील संस्थांच्या जमिनींची नोंदणी अनधिकृत व्यक्तीने करू शकत नाही:
केंद्र / राज्य सरकार
महानगरपालिका, ग्रामपंचायत
MHADA, CIDCO, MIDC, SRA
पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक उपक्रम
फक्त अधिकृत अधिकारी/सचिव/मंडळ यांनी केलेले दस्तच वैध मानले जातील.
३) जप्त किंवा सील केलेल्या मालमत्तेचे व्यवहार
जर मालमत्ता खालील संस्थांनी अटॅच केली असेल तर व्यवहारच करता येणार नाही:
न्यायालय
ईडी
आयकर विभाग
पोलीस
बँक (SARFAESI)
महसूल विभाग
DRT, NCLT
अशा मालमत्तांचे विक्री/गहाण/गिफ्ट दस्त तत्काळ फेटाळले जातील.
सरकारचे भविष्यातील पाऊल
पुण्यातील प्रचंड जमीन घोटाळ्यानंतर नोंदणी विभागावर मोठी जबाबदारी आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात तपास समित्या नियुक्त करण्याची चर्चा सुरू आहे. तसंच, शुल्क माफी देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल पडताळणी यंत्रणा आणण्याचाही विचार आहे.
