मुंबई, दि. ३१ : २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात तब्बल १७ वर्षांनी विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केलं आहे. पुराव्यांच्या अभावामुळे आणि साक्षींच्या विसंगतीमुळे कोर्टाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे देशभरात चर्चेला उधाण आले असून, राजकीय व सामाजिक पातळीवर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
स्फोटाच्या दिवशी रमजानच्या पवित्र महिन्यात भीकू चौकाजवळील मोपेडवर बॉम्ब ठेवण्यात आला होता. या स्फोटात सहा नागरिक ठार, तर १०० हून अधिक जखमी झाले होते. घटना घडल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास सुरू केला. पुढे हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) कडे सोपवण्यात आले. आरोपींमध्ये कर्नल श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर (सध्याच्या भाजप खासदार), मेजर रमेश उपाध्याय यांच्यासह अन्य पाच जणांचा समावेश होता.
विशेष न्यायाधीश ए. के. लहोटी यांनी दिलेल्या निकालात नमूद केलं की, आरोपींविरोधात कोणताही थेट, स्पष्ट आणि तांत्रिक दृष्ट्या ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. बॉम्बस्फोटासाठी वापरलेली दुचाकी साध्वी प्रज्ञा यांच्या नावावर असल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र न्यायालयाने दुचाकीचा संबंध निश्चित करण्यास पुरावा अपुरा असल्याचं स्पष्ट केलं.
तपासादरम्यान अनेक साक्षीदारांनी जबानी साक्ष दिल्या, पण त्यामध्ये विरोधाभास आढळला. घटनास्थळी मिळालेल्या स्फोटक साहित्याच्या नमुन्यांबाबतही NIA नी सादर केलेले तांत्रिक पुरावे न्यायालयाच्या दृष्टीने अपुरे व अविश्वसनीय ठरले.
या निकालावर काँग्रेससह इतर पक्षांनी तपास यंत्रणांवर टीका केली आहे. “जर आरोपी निर्दोष असतील, तर १७ वर्षं त्यांच्या आयुष्यावर अन्याय झाला, याला जबाबदार कोण?” असा सवाल काँग्रेसने केला. तर भाजपने या निर्णयाचं स्वागत करत सांगितलं की, “हिंदू दहशतवादाचा खोटा प्रचार याच प्रकरणातून करण्यात आला होता.”
दरम्यान, या स्फोटात आपले कुटुंबीय गमावलेल्यांना या निकालामुळे धक्का बसला आहे. काहींनी न्याय मिळाल्याचा विश्वास उडाल्याचं सांगितलं.
या प्रकरणातून तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती, पुरावे सादर करण्याची गुणवत्ता आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. आरोपी मुक्त झाले असले, तरी मृतांचे नातेवाईक आणि जखमींसाठी हा निकाल समाधानकारक नाही, ही भावना सर्वत्र दिसून येत आहे.
