रत्नागिरी, दि. २४ : रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या आर्थिक कारभाराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली असून, नगरपरिषदेवर तब्बल ₹१५ कोटी २१ लाखांची थकबाकी असल्याचे उघड झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अमेय परूळेकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीतून हा मोठा आर्थिक गोंधळ समोर आला आहे. या आकडेवारीमुळे नगरपरिषदेच्या आर्थिक नियोजनाचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट होत असून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहर विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात असताना प्रत्यक्षात नगरपरिषद आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र या माहितीमधून स्पष्ट झाले आहे. विविध विभागांची थकबाकी वाढत गेल्याने नगरपरिषदेचा कारभार “विकासाभिमुख” नसून “थकबाकीग्रस्त” झाल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
नगरपरिषदेतील सर्वाधिक थकबाकी पाणीपुरवठा विभागावर असल्याचे समोर आले आहे. या विभागावर तब्बल ₹११.४१ कोटींचे देणे प्रलंबित आहे. पाइपलाइन कामे, वस्तू व सेवा कर (GST) तसेच विविध विकासकामांच्या देयकांचा मोठा बोजा या विभागावर आहे. संबंधित कंत्राटदारांचे लाखो रुपये अडकून पडल्याने अनेक महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बांधकाम विभागावरही ₹१.०५ कोटींची थकबाकी असल्याने रस्ते, शाळा, मार्केट, स्टेडियम विकास आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प आर्थिक संकटात सापडल्याचे दिसत आहे. शहरात विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटनाचे फलक लागले असले, तरी निधीअभावी अनेक कामे संथगतीने सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे “विकासाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी आहे का?” असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
शहराला प्रकाशमान ठेवणाऱ्या विद्युत विभागावर सुमारे ₹६० लाखांची थकबाकी आहे. स्ट्रीटलाईट, विद्युत खांब, वातानुकूलन यंत्रणा आणि साउंड सिस्टम पुरवठादार एजन्सींना महिनोनमहिने पैसे न मिळाल्याने प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. काही पुरवठादारांनी भविष्यात सेवा देण्याबाबतही अनिश्चितता व्यक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.
स्वच्छता विभागाची ₹१७ लाखांची थकबाकी देखील चिंताजनक मानली जात आहे. मोबाईल टॉयलेट सेवा, बेवारस मृतदेह विल्हेवाट, कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित बिले थकीत असल्याचे समोर आले आहे. शहर स्वच्छतेचे दावे करणाऱ्या प्रशासनाची स्वतःची आर्थिक स्थितीच अस्वच्छ झाल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, आयुष्यभर नगरपरिषदेची सेवा करणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे जवळपास ₹१ कोटींचे देणे अजूनही प्रलंबित आहे. निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभांसाठी ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना वारंवार नगरपरिषद कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याशिवाय वाहन, भांडार, लेखा, उद्यान आणि इतर विभागांमध्येही थकबाकीचे ओझे वाढत चालले आहे. त्यामुळे नगरपरिषद विकासकामांपेक्षा आर्थिक अस्तित्व टिकविण्याच्या संघर्षात अडकली आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.
माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या या आकडेवारीनंतर शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. “रत्नागिरीकरांकडून कर वसूल केला जातो, मग तो पैसा नेमका कुठे खर्च झाला?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाने याबाबत तातडीने खुलासा करून आर्थिक पुनर्रचना आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणामुळे रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या आर्थिक शिस्तीचा बुरखा फाटला असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून उत्तरदायित्वाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता प्रशासन या गंभीर आर्थिक संकटावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण रत्नागिरीकरांचे लक्ष लागले आहे.
