पोलादपूर, दि. ०४ (शैलेश पालकर)-: तालुक्यात भूमिअभिलेखाचा अंमल झाल्यापासून या कार्यालयाने केलेले गोंधळांमुळे मूळ मालकांना स्वखर्चाने अपिलात जाऊन न्याय मिळवावा लागत असताना गेल्या काही महिन्यांपासून भूमिअभिलेख कार्यालयामध्ये कायमस्वरूपी नेमणुकीचे उपअधिक्षक नसल्याने खातेदार तसेच मोजणीविषयक प्रकरणांमध्ये आणि निकालांच्या अंमलबजावणीबाबत दुष्परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, या भूमिअभिलेख भवनाच्या इमारतीच्या भिंतींना तडे गेल्याने इमारतीमधील अभिलेखाची जीर्णावस्था दिवसेंदिवस वाढीस लागली असून हे अभिलेख जतन करणे कर्मचाऱ्यांसाठी जिकिरीचे झाले आहे. परिणामी, या इमारतीच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडीट’चीही गरज निर्माण होऊन इमारत नव्याने बांधण्याची आवश्यकता ध्वनित होत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून भूमिअभिलेख भवनाच्या इमारतीपासून बाहेरच्या व्हरांडयाचे अंतर वाढू लागले असून दरी रूंदावत भेगा मोठया होऊ लागल्यानंतर इमारत तिरकी असल्याचे भासत आहे. मात्र, इमारत आरसीसी पध्दतीने बांधण्यात आल्याने इमारत खचण्याची शक्यता नसून केवळ इमारतीबाहेर बांधलेल्या पायऱ्या आणि व्हरांडाच खचत आहे, असे ऑफिसमधील कर्मचारीवर्ग गेल्या काही वर्षांपासून सांगत असताना या इमारतीच्या भिंतींना तडे जाऊ लागल्याने कर्मचारीवर्ग भयभीत झालेला आहे. भूमिअभिलेख भवनाच्या या इमारतीची दूरवस्था सुरू असताना कार्यालयाच्या अभिलेखांवरही हवेतील आद्रतेमुळे अनिष्ट परिणाम झालेला दिसून येत आहे.
तालुका भूमिअभिलेख उपअधिक्षक अधिकारी पदावर श्रीवर्धन येथील मोरे हे प्रभारी कामकाज पाहात असल्याने पोलादपूर तालुक्यासाठी कायमस्वरूपी तालुका भूमिअभिलेख उपअधिक्षकांची नियुक्ती होण्याची आवश्यकता आहे. पोलादपूर शहरात भूमिअभिलेखाचा अंमल सुरू झाल्यानंतर तो सातबारा एकाचा आणि मिळकतपत्रिका दुसऱ्याची अशी दुहेरी व चुकीची नोंद लावल्याने तालुक्यात भूमिअभिलेख आणि महसूली सातबारा अशा दुहेरी यंत्रणांचा प्रभाव स्पष्ट होऊन न्यायासाठी अनेक मूळ मालकांना याविरोधात अलिबागच्या एसएलआर ऑफिसमध्ये न्जावे लागले आहे.
25 व 26 जुलै 2005 च्या अतिवृष्टी काळात पोलादपूरच्या शासकीय धान्य गोदामात सुमारे साडेतीन टनाहून अधिक गहू आणि तांदूळ भिजल्यामुळे कुजून गेला आणि त्याची विल्हेवाट लावताना जनतेमध्ये धान्याच्या नासाडीची चर्चा होऊ नये यासाठी तहसिल कार्यालयामागील भागात हे सडलेले धान्य उघडयावर टाकून त्यावर माती टाकण्यात आली. साधारणत: तीन वर्षांनंतर येथे भूमिअभिलेख भवन कार्यालयाची इमारत बांधण्यास मंजूरी मिळाली आणि आरसीसी पध्दतीचे बांधकाम करून 2009 साली ही इमारत उभारण्यात आली. 14 वर्षांपासून या इमारतीमध्ये सिटीसर्व्हे ऑफिस कार्यरत झाले असून इमारतीच्या भिंतींना तडे जाऊ लागले. परिणामी, भूमीअभिलेख भवनातील अभिलेख वातावरणातील आर्द्रतेमुळे जीर्णावस्थेत पोहोचले असून अभिलेखांचे जतन करण्यासाठी लॅमिलेशन आणि बायडींगचे काम शासनाने तातडीने हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधीच मोडकळीस आलेली भूमिअभिलेख भवनाची ही इमारत केवळ तडे बुजवून रंगकाम करण्यात आल्याने भयावह स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे इमारतीचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडीट’ करण्यात येऊन नव्याने बांधकाम हाती घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
