नवी दिल्ली, दि. ५ : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरील वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर युक्तिवाद करत “विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संस्था आहेत. केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे राजकीय पक्षाचे नियंत्रण किंवा मालकी ठरविता येत नाही,” असा ठाम दावा केला. याचबरोबर शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याने ते दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरत असल्याचाही मुद्दा त्यांनी जोरकसपणे मांडला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत तसेच न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सिब्बल यांनी २०२२ मध्ये शिवसेनेत पडलेल्या फुटीपासून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापर्यंतचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला.
‘पक्षप्रमुखांनाच गटनेता बदलण्याचा अधिकार’
सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शिवसेनेच्या पक्षघटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेते म्हणून नियुक्ती केली होती. त्याचप्रमाणे सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्त्यांची माहिती विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला अधिकृतपणे देण्यात आली होती. त्यामुळे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनाच गटनेता बदलण्याचा अधिकार होता. शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर त्यांना हटवून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निर्णयाचाही दाखला देत सांगितले की, विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य आमदारांना गटनेता किंवा मुख्य प्रतोद बदलण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ राजकीय पक्षाकडे असतो.
‘सुरत आणि गुवाहाटीचा प्रवास पूर्वनियोजित’
२० जून २०२२ रोजी विधानपरिषद निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. हा संपूर्ण घटनाक्रम पूर्वनियोजित होता, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
“सर्व आमदार एकाच वेळी सुरतला आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेले. हा योगायोग असू शकत नाही. ते सर्व एका हॉटेलमध्ये थांबले होते. गुवाहाटीत असतानाच त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार पाडण्याची रणनीती आखली,” असा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.
यावेळी शिंदे यांनी एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे सार्वजनिकरीत्या सांगितल्याचाही उल्लेख सिब्बल यांनी केला.
‘आमदार अपात्र ठरले असते तर पुढील निर्णयच झाले नसते’
सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीनुसार (पक्षांतरबंदी कायदा) शिंदे गटातील आमदार आपोआप अपात्र ठरत असल्याचा युक्तिवाद केला. सुनील प्रभू यांनी त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर वेळेत निर्णय घेतला नाही.
“अपात्रतेचा निर्णय वेळेत झाला असता, तर निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय देण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचाही निर्णय टिकू शकला नसता,” असे सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, अध्यक्षांनी विलंब केल्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरला.
२०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेचाही मुद्दा
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेचाही उल्लेख केला. या पक्षघटनेनुसारच पक्षातील सर्व नियुक्त्या झाल्या होत्या. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे कॅबिनेट मंत्री असताना या पक्षघटनेवर कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता. मात्र, नंतर निवडणूक आयोगाने २०१८ ची घटना रेकॉर्डवर नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आयोगाला पक्षघटनेची वैधता तपासण्याचा अधिकार नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. राजकीय पक्षातील ‘बहुमत’ कसे ठरवायचे, यासाठी स्पष्ट निकष आवश्यक आहेत. असे निकष नसल्यामुळे पक्षफूट, पक्षावरील नियंत्रण आणि निवडणूक चिन्हाबाबत वारंवार वाद निर्माण होत आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचे मानायचे की विधिमंडळ पक्षाचे, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्नही उपस्थित केला. तसेच पक्षाच्या निर्णयांना विधिमंडळ पक्षापेक्षा अधिक महत्त्व असायला हवे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने व्यक्त केले.
आज पुन्हा सुनावणी
बुधवारची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार, ६ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे. शिवसेना पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आणि पक्षावरील नियंत्रणाचा वाद अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्याशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे अवलंबून असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या खटल्याकडे लागले आहे.
