नवी दिल्ली, दि. १२ : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप घेतला. आयोगाने २०१८ च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदारांच्या संख्याबळाला महत्त्व दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पक्षातील फूट केवळ आमदारांच्या गटात झाली म्हणून ती संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट मानता येणार नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना, प्राथमिक सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांचे समर्थन यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. २०१८ ची पक्षघटना आणि त्यासंदर्भातील कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, तसेच त्यावर आयोगाचा शिक्काही असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘आयोगाने आधीच निष्कर्ष ठरवला’
निवडणूक आयोगाला विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, त्यामुळे २०१८ च्या पक्षघटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आणि त्यानुसार तर्क मांडण्यात आला, असा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी केला. आयोगाने पक्षाची संघटनात्मक रचना बाजूला सारून विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी म्हटले.
सिब्बल यांनी ४ एप्रिल २०१८ रोजीच्या कागदपत्राचा दाखला देत त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. पक्षातील निवडून आलेले आणि नामनिर्देशित पदाधिकारी यांची माहिती आयोगाला देण्यात आली होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी पक्षातील फूट विधिमंडळ पक्षापासून सुरू होऊन संघटना आणि प्राथमिक सदस्यांपर्यंत पोहोचली असल्यास तिचा विचार करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे गटाला ११ राज्य प्रभारींचे समर्थन असल्याचा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला.
मुख्यमंत्रीपदानंतर वाढलेले समर्थन ग्राह्य धरावे का?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक नेते आणि कार्यकर्ते त्यांच्या गटात गेले. मात्र, सत्तेच्या प्रभावामुळे नंतर मिळालेले समर्थन हे त्या आधीच्या संघटनात्मक ताकदीचे मोजमाप ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे अधिकारक्षेत्र होते की नाही आणि अधिकारांचा वापर करताना योग्य प्रक्रिया पाळली गेली का, हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहणार असून, शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरील वादात न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
