मुंबई, दि. ६ : भारतातील आघाडीची सुवर्ण शुद्धीकरण आणि दागिने निर्यात करणारी कंपनी राजेश एक्स्पोर्ट्स गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे अडचणीत सापडली आहे. भांडवली बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने कंपनीवर तब्बल १५.२ लाख कोटी रुपयांचा महसूल फुगवून दाखवल्याचा आरोप केला असून कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मेहता यांच्यावर शेअर बाजारातील व्यवहार करण्यास तात्पुरती बंदी घातली आहे. तसेच कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
सेबीच्या १०९ पानी अंतरिम आदेशानुसार, आर्थिक वर्ष २०२१ ते २०२५ दरम्यान कंपनीने आपल्या परदेशी उपकंपन्यांमार्फत मिळणारा महसूल वास्तवापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवून दाखवला. कंपनीने जाहीर केलेल्या महसुलापैकी तब्बल ९७ ते ९९ टक्के महसूल संशयास्पद किंवा बनावट असू शकतो, असा प्राथमिक निष्कर्ष सेबीने नोंदवला आहे.
शेअरधारकाच्या तक्रारीतून उघड झाले प्रकरण
मार्च २०२४ मध्ये एका शेअरधारकाने कंपनीच्या खात्यांमधील मोठ्या थकबाकी आणि आर्थिक तफावतींबाबत सेबीकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर सुरू झालेल्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. विशेषतः स्वित्झर्लंडमधील कंपनीची उपकंपनी ‘वाल्कॅम्बी एसए’ (Valcambi SA) हिच्या महसुलाबाबत मोठी विसंगती आढळून आली.
राजेश एक्स्पोर्ट्सने आपल्या एकूण महसुलाचा बहुतांश हिस्सा परदेशी उपकंपन्यांकडून येत असल्याचे दाखवले होते. मात्र स्वतंत्र तपासणीत वाल्कॅम्बीची वास्तविक उलाढाल कंपनीने जाहीर केलेल्या आकड्यांपेक्षा अत्यल्प असल्याचे दिसून आले.
माहिती देण्यास नकार
सेबी आणि फॉरेन्सिक तपास अधिकाऱ्यांनी विक्री, खरेदी, साठा आणि देयकांबाबत माहिती मागितली असता कंपनीने स्विस गोपनीयता कायद्यांचा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र भारतीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपनीला भारतीय कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत सेबीने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
कागदपत्रांमध्येही विरोधाभास
तपासात कंपनीच्या विविध आर्थिक अहवालांमध्ये मोठे विरोधाभास आढळले. काही ग्राहकांची नावे एका अहवालात होती, तर दुसऱ्यात गायब होती. तसेच २०२३ मध्ये आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमध्ये १,०३५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र त्यासंदर्भातील कोणतीही अधिकृत नोंद वित्तीय पत्रकांमध्ये आढळली नाही.
एलआयसीलाही फटका
या प्रकरणाचा परिणाम देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीवरही झाला आहे. राजेश एक्स्पोर्ट्समध्ये एलआयसीची सुमारे १०.८ टक्के भागीदारी आहे. सेबीच्या कारवाईनंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली असून एलआयसीच्या गुंतवणुकीच्या मूल्यावरही त्याचा परिणाम झाला आहे.
कोण आहेत राजेश मेहता?
बंगळुरूचे रहिवासी असलेले राजेश जे. मेहता यांनी १९८९ मध्ये राजेश एक्स्पोर्ट्सची स्थापना केली. चांदीच्या व्यापारातून सुरुवात करून त्यांनी कंपनीला जागतिक स्तरावरील सुवर्ण शुद्धीकरण उद्योगात स्थान मिळवून दिले. २०१५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील जगप्रसिद्ध वाल्कॅम्बी रिफायनरीचे अधिग्रहण केल्यानंतर त्यांचे नाव जागतिक व्यावसायिक क्षेत्रात चर्चेत आले होते.
सेबीचे पुढील पाऊल
सेबीने राजेश मेहता यांच्यावर ट्रेडिंग बंदी घालण्यासोबतच कंपनीच्या लेखापरीक्षकांच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणाची प्रत नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) कडे पाठवण्यात आली असून संबंधित लेखापरीक्षकांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, अंतिम तपासात हे आरोप सिद्ध झाल्यास हा भारतीय कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठ्या अकाउंटिंग घोटाळ्यांपैकी एक ठरू शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून कंपनीच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
