महाराष्ट्र स्वतःला अभिमानाने शाहू, फुले, आंबेडकर, गाडगेबाबा आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसदार म्हणवतो. विवेक, विज्ञाननिष्ठा आणि सामाजिक सुधारणा ही या राज्याची ओळख मानली जाते. पण वास्तवात मात्र एक वेगळंच चित्र समोर येत आहे—जिथे राजकारण विज्ञानापेक्षा अंधश्रद्धेकडे झुकताना दिसतंय, आणि लोकप्रतिनिधी विचारवंतांच्या पावलांवर चालण्याऐवजी बाबा-बुवांच्या पायाशी नतमस्तक होताना दिसत आहेत.
नाशिकमधील अशोक खरात प्रकरणाने या विसंगतीला उघडपणे समोर आणले आहे. स्वतःला ‘कॅप्टन’ म्हणवून घेणारा, ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि तथाकथित दैवी शक्तींच्या आधारावर लोकांना भुरळ घालणारा हा व्यक्ती आज गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांखाली अटकेत आहे. त्याच्या कार्यालयातून जप्त करण्यात आलेले ५८ आक्षेपार्ह व्हिडिओ, त्यात असण्याची शक्यता असलेली प्रभावशाली व्यक्ती, आणि त्याच्याशी संबंधित असलेले राजकीय संपर्क—हे सर्व मिळून केवळ एका गुन्हेगाराची कथा सांगत नाहीत, तर संपूर्ण व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या अंधश्रद्धेची आणि सत्तेच्या दुटप्पीपणाची साक्ष देतात.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, एका तथाकथित ‘बाबा’भोवती उभा राहिलेला प्रभावशाली लोकांचा गराडा. मंत्री, अधिकारी, राजकीय नेते—जे लोक समाजाला दिशा देतात, निर्णय घेतात, कायदे बनवतात—तेच लोक अशा व्यक्तीकडे भविष्य जाणून घेण्यासाठी, यश मिळवण्यासाठी किंवा संकट टाळण्यासाठी धाव घेत होते. हा केवळ वैयक्तिक श्रद्धेचा विषय नाही; कारण जेव्हा सत्तेत असलेले लोक अंधश्रद्धेला वैधता देतात, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होतो.
महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा लागू आहे. जादूटोणा आणि अंधश्रद्धेविरुद्ध कठोर भूमिका घेणारा हा कायदा देशात आदर्श मानला जातो. पण प्रश्न असा आहे की, हा कायदा फक्त कागदावरच आहे का? कारण ज्यांच्यावर तो अंमलात आणायचा, तेच जर त्याचे उल्लंघन करत असतील, तर कायद्याची ताकद किती उरते? एका बाजूला अंधश्रद्धेविरुद्ध मोहीम राबवली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला मंत्री आणि नेते अशा भोंदूगिरीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा देताना दिसतात—हीच या राज्याची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
अशोक खरात प्रकरणात समोर आलेल्या आरोपांनी समाजाला हादरवून सोडले आहे. एका ३५ वर्षीय महिलेने केलेल्या तक्रारीनुसार, दैवी शक्तींच्या नावाखाली विश्वास संपादन करून, गुंगीकारक पदार्थ देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आले. ही घटना एक-दोन दिवसांची नसून अनेक वर्षे चालली. याचा अर्थ केवळ एका व्यक्तीची विकृती नव्हे, तर एका संपूर्ण ‘सिस्टम’चा अपयश आहे—जिथे भीती, अंधश्रद्धा आणि प्रभाव यांचा वापर करून शोषण केले जाते.
तपासादरम्यान जप्त झालेले ५८ व्हिडिओ या प्रकरणाला आणखी गंभीर बनवतात. या व्हिडिओंमध्ये नेमकं काय आहे, कोण कोण यात अडकलेले आहेत, याची अधिकृत माहिती अजून समोर आलेली नसली तरी, त्यातून उघड होणाऱ्या शक्यतांनीच राज्यात खळबळ उडवली आहे. जर या व्हिडिओंमध्ये प्रभावशाली व्यक्ती असतील, तर या प्रकरणाचा विस्तार केवळ गुन्हेगारी तपासापुरता मर्यादित राहणार नाही—तो राजकीय भूकंप ठरू शकतो.
या सगळ्यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकीय प्रतिक्रिया. या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. काही नेत्यांनी मंत्र्यांचे सीडीआर तपासण्याची मागणी केली, तर काहींनी या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय संरक्षण दिले गेले असल्याचा आरोप केला. काहींच्या मते, केवळ काही व्यक्तींवर कारवाई करून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा ही या प्रकरणातील मोठी राजकीय घटना ठरली. त्यांच्या खरातसोबतच्या संबंधांवरून टीका झाल्यानंतर त्यांनी पदाचा त्याग केला. मात्र हा राजीनामा उशिरा घेतला गेला का, आणि तो फक्त दबावामुळेच झाला का, यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कारण जेव्हा महिला सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीवरच अशा प्रकारचे आरोप होतात, तेव्हा संस्थात्मक विश्वासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
या प्रकरणाने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे—राजकारणी आणि अधिकारी अशा भोंदू बाबांकडे का आकर्षित होतात? सत्ता, पैसा आणि प्रभाव असूनही त्यांना भविष्य जाणून घेण्याची, संकट टाळण्याची किंवा यश मिळवण्याची इतकी भीती का वाटते? याचे उत्तर मानवी मानसिकतेत दडलेले आहे. अनिश्चितता, असुरक्षितता आणि स्पर्धा या सगळ्यांमुळे माणूस ‘शॉर्टकट’ शोधतो. पण जेव्हा हा शॉर्टकट अंधश्रद्धेच्या रूपाने समोर येतो, तेव्हा त्याचे परिणाम धोकादायक ठरतात.
अशा बाबांच्या प्रभावामागे एक आर्थिक बाजूही असते. अशोक खरातच्या बाबतीत समोर आलेली कोट्यवधींची मालमत्ता, विविध ठिकाणी असलेली जमीन, आणि ‘ओशनो जल’सारख्या कथित उत्पादनांद्वारे निर्माण केलेले जाळे—हे सर्व एका संगठित आर्थिक साखळीचे संकेत देतात. श्रद्धा आणि भीती यांचा वापर करून पैसा कमावण्याचा हा व्यवसाय असतो, आणि त्याला राजकीय पाठबळ मिळाल्यास तो आणखी बळकट होतो.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेले आरोप, जसे की पाण्यात औषध मिसळणे, महिलांना गुंगी देणे, आणि धार्मिक विधींच्या नावाखाली शोषण करणे—हे सर्व अत्यंत गंभीर आहेत. या आरोपांची सत्यता तपासातूनच स्पष्ट होईल, पण इतके नक्की की, या प्रकरणाने समाजातील अंधश्रद्धेच्या धोक्याला पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
विधानसभेत या मुद्द्यावर झालेली खडाजंगी ही केवळ राजकीय प्रतिक्रिया नव्हती, तर समाजातील संतापाचे प्रतिबिंब होते. “पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे,” असे वक्तव्य केवळ भावनिक नाही, तर वास्तवाचे चित्रण आहे. कारण ज्या राज्याने अंधश्रद्धेविरुद्ध कायदा केला, त्याच राज्यात अशा घटनांचा उलगडा होणे ही गंभीर बाब आहे.
या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जबाबदारी. केवळ एका बाबाला अटक करून हा प्रश्न संपणार नाही. या प्रकरणामागे असलेले नेटवर्क, त्याला मिळालेले संरक्षण, आणि त्याचा वापर करणारे प्रभावशाली लोक—या सर्वांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, आज खरात असेल, उद्या दुसरा कुणी असेल—पण समस्या कायम राहील.
समाज म्हणूनही आपल्याला आत्मपरीक्षण करावे लागेल. अंधश्रद्धा ही केवळ ग्रामीण किंवा अशिक्षित समाजाची समस्या आहे, हा गैरसमज आहे. कारण या प्रकरणात शिक्षित, प्रभावशाली आणि सत्ताधारी लोकही अडकलेले दिसतात. याचा अर्थ अंधश्रद्धा ही मानसिकतेची समस्या आहे, शिक्षणाची नव्हे.
माध्यमांची भूमिका देखील येथे महत्त्वाची ठरते. अशा प्रकरणांवर सातत्याने प्रकाश टाकणे, तथ्य मांडणे आणि दबाव निर्माण करणे—हे आवश्यक आहे. कारण अनेकदा अशा प्रकरणांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होतो. पण लोकशाहीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हीच खरी ताकद असते.
दीर्घकालीन उपाय म्हणून, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती, आणि शिक्षण यावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच राजकारण्यांसाठी नैतिक आचारसंहिता अधिक कठोर करणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक जीवनात असलेल्या व्यक्तींनी आपल्या वर्तनातून समाजाला योग्य संदेश देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एका भोंदू बाबाचे प्रकरण नाही; ते महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि राजकीय आरशातले प्रतिबिंब आहे. या आरशात दिसणारे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे, पण ते दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण जर आपण आज या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर उद्या हीच अंधश्रद्धा अधिक मोठ्या स्वरूपात आपल्या समाजाला गिळंकृत करू शकते.
शेवटी, महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा आपल्या मूळ मूल्यांकडे वळण्याची गरज आहे—विज्ञाननिष्ठा, विवेक आणि सामाजिक जबाबदारी. अन्यथा, बाबा-बुवांच्या सावलीत अडकलेले हे राजकारण केवळ राज्याची प्रतिमा नाही, तर त्याचे भविष्यही धोक्यात आणू शकते.
– टीम भैरव टाइम्स
