रत्नागिरी जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा गलका सुरू होताच संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकारण अक्षरशः पेटून उठले आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून कागदोपत्री स्थिर असलेला अनेक नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार आता लोकशाहीच्या कसोटीवर उतरू पाहत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत, नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुका रत्नागिरीतील राजकीय समीकरणांसाठी केवळ नियमित घटना नसून सत्तेच्या पुढील दशकाचा पाया कसा तयार होईल याचे द्योतक ठरणार आहेत. शिवसेना-भाजप महायुती, महाविकास आघाडी, ‘आप’, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची अंतर्गत खेळी, उमेदवारीत झालेली बंडखोरी, काही ठिकाणी महायुतीतील विभागणी, काही ठिकाणी आघाडीतील विसंगती, तर काही ठिकाणी स्वतंत्ररीत्या आपला प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झालेले अपक्ष — या साऱ्या घडामोडींनी जिल्ह्यातील राजकारण कधी नव्हे इतके रंगतदार झाले आहे.
या सर्वच प्रक्रियेची सांगता अद्याप दूर असून, अर्जछाननी, अपील, अर्ज मागे घेणे, चिन्हांचे वाटप आणि औपचारिक प्रचारयुद्ध सुरू होण्याआधीच तापलेले वातावरण अंतिम क्षणापर्यंत चुरशीचे राहणार यात शंका नाही. एकीकडे उमेदवारांचा उत्साह, दुसरीकडे युती-आघाड्यांची आंतरिक कोंडी, काही प्रभागात निर्माण झालेली बंडाची परिस्थिती, तर काही ठिकाणीच अनपेक्षितपणे उभे ठाकणारे नवीन खेळाडू—हे सर्व या निवडणुकांना केवळ ‘स्थानिक’ न ठेवता एक व्यापक राजकीय अर्थ प्राप्त करून देत आहेत.
राजापूर : अर्जांचा पाऊस, मध्यप्रदेशाचा शिक्का आणि पारदर्शकतेवर सावली
राजापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीतील अर्जांच्या पावसानेच या निवडणुकीची रंगत स्पष्ट झाली आहे. पाच उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी आणि तब्बल ६५ उमेदवार २० जागांसाठी रिंगणात उभे राहिल्याने प्रत्येक प्रभागात बहुरंगी लढती अपरिहार्य आहेत. महाविकास आघाडीने प्रभागनिहाय उमेदवारांची सविस्तर यादी जाहीर करून खेळ उघड केला आहे. दुसरीकडे महायुती व अपक्षांनीही प्रबळपणे मैदानात उतरत शहरातील राजकीय कोंडी वाढवली आहे.
पण या साऱ्या राजकीय गदारोळात ईव्हीएमवरील ‘मध्यप्रदेश निवडणूक’ म्हणून आढळलेल्या उल्लेखाने निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि यंत्रणेवरील विश्वासार्हता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. काँग्रेस शहराध्यक्षांनी केलेल्या तक्रारीमुळे या प्रक्रियेत चिंता वाढली आहे. निवडणुकीच्या आदल्या दिवसांत अशा प्रकारची घटना समोर येणे ही साधी चूक ठरू शकत नाही. या निवडणुकीत पारदर्शकता, विश्वसनीयता आणि निष्पक्षता या तीन घटकांपैकी एखादा डगमगला तरी निवडणूक परिणामांनंतरही चर्चेचे सावट कायम राहील. अशा प्रकारच्या घटनांनी निवडणूक प्रक्रियेकडे पाहणाऱ्या जनतेच्या अपेक्षांचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.
रत्नागिरी : महायुतीची एकजूट की आंतरिक फूट?
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीकडून अधिकृत उमेदवार जाहीर होण्याची प्रतीक्षा अखेर संपली; शिवसेना (शिंदे गट) जिल्हा प्रमुख शिल्पा सुर्वे या नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार ठरल्या. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी वैयक्तिकरित्या या प्रक्रियेत पुढाकार घेतल्याने महायुतीकडील सत्तेची ताकद आणि नेतृत्वाची भूमिका स्पष्ट झाली. “एक वर्षाच्या आत परफॉर्मन्स द्यावा लागणार” अशी कठोर अट सामंत यांनी महायुतीच्या उमेदवारांवर घातली आहे. पारदर्शक कारभार, प्रामाणिक कामकाज आणि सर्वांगीण विकास — या त्रिसूत्रीवर महायुतीने आपला प्रचार उभारत असल्याने याचा प्रभाव शहरातील सुशिक्षित आणि व्यावसायिक नागरिकांवर नक्कीच पडणार आहे.
परंतु हाच काळ रत्नागिरीतील राजकारणाला अस्थिर करणाऱ्या काही महत्वाच्या घडामोडींनाही साक्ष देत आहे. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने अचानक महायुतीतून बाहेर पडून स्वतंत्ररीत्या नगराध्यक्षपदासह अनेक नगरसेवक पदांच्या लढती जाहीर केल्याने समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. बशीर मुर्तुझा यांच्या नेतृत्वाखाली हा गट स्वतंत्र प्रभाव निर्माण करणार असल्याने मतविभाजनाची तीव्र शक्यता निर्माण झाली आहे. महायुतीतून पवार गटाचा बाहेर पडणे हे फक्त जागांची नाराजी नसून स्थानिक पातळीवरच्या अहं आणि नेतृत्व संघर्षाचे लक्षण मानले जात आहे.
यातच माजी आमदार राजन साळवी यांच्या मुलाला उमेदवारी नाकारल्यामुळे झालेली नाराजी, स्थानिक कार्यकर्त्यांचे असंतोष, आणि काही ठिकाणी महायुतीतील सदस्यांनीच अपक्ष अर्ज भरल्याची माहिती—या सर्वांमुळे महायुतीकडे एकत्रितपणे बघण्याचा दृष्टिकोन कमकुवत होताना दिसतो. यामुळे महाविकास आघाडीकडे अप्रत्यक्षपणे संधी उपलब्ध झाली आहे.
महाविकास आघाडी : एकजुटीचा दावा, पण निवडणुकीचे अंकगणित गुंतागुंतीचे
महाविकास आघाडीकडून शिवानी सावंत-माने यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले असून, आघाडीकडील सर्व गटांनी त्यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरद पवार) या तिन्ही घटकांनी राजकीय परिपक्वता दाखवत एकमेव उमेदवारावर एकमत झाले. ही एकजुटी महायुतीच्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक लक्षवेधी ठरते.
पण आघाडीच्या अंतर्गतही प्रभागनिहाय जागावाटप, काही इच्छुकांची नाराजी आणि प्रचाराच्या योजनेसंबंधीचे मतभेद हे सुटेच आहेत. महाविकास आघाडीला या निवडणुकीत स्पष्टपणे दोन वेगळ्या गटांची द्वंद्वयात्रा दिसत आहे— एक बाजूने पारंपरिक मतदारांवर आधारित ताकद, तर दुसरीकडे शहरी विकासाच्या मुद्द्यांवर आधारित आधुनिक राजकारण. ही दोन शक्ती एकत्र कितपत प्रभावी ठरतात हेच या निवडणुकीचे गूढ राहील.
‘आप’ची नवी एन्ट्री : छोटे पण तिखट आव्हान
रत्नागिरीमध्ये ‘आप’कडून नगराध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल होणे हे अनपेक्षित पाऊल ठरले. गेल्या काही वर्षांत मुंबई-पुण्याबाहेर ‘आप’चा फारसा प्रभाव दिसला नसला, तरी रत्नागिरीसारख्या शहरात स्थानिक समस्या, नागरिकशक्ती आणि स्वच्छ कारभाराच्या मुद्द्यांवर काम करणारा पर्याय म्हणून हा पक्ष काही मतदारांना आकर्षित करू शकतो. सहा नगरसेवक उमेदवारांसह ‘आप’ची एन्ट्री ही पारंपरिक समीकरणांना हादरा देणारी ठरू शकते, विशेषतः जिथे दोन्ही मोठ्या आघाड्यांचा थेट सामना नाही अशा काही प्रभागांत.
चिपळूण : भाजपातील नाराजी आणि तीन बाजूंचा त्रिकोणी संघर्ष
चिपळूणमध्ये १४१ अर्ज वैध ठरले असून ८ उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी पात्र आहेत. शिस्तबद्ध वाटणाऱ्या भाजपा-महायुतीत प्रभाग ९ मधील उमेदवारी वाटपावरून अचानक नाराजीचा स्फोट झाला. माजी नगरसेवक परिमल भोसले यांनी पक्षत्याग करत अपक्ष म्हणून लढण्याची घोषणा केल्याने भाजपच्या स्थानिक संघटनांतील दाबाचे झाकण उघडले आहे.
भोसले यांची नाराजी एका जागेपुरती नसून, भाजपमधील स्थानिक कार्यकर्ते आणि दिल्ली- मुंबई नेतृत्वातील संवादाच्या दरीचे द्योतक मानली जात आहे. शशिकांत मोदी यांना दिलेल्या उमेदवारीवरून निर्माण झालेला वाद भाजपच्या मतांमध्ये फूट पाडणारा ठरू शकतो. चिपळूणमध्येही महाविकास आघाडी आणि महायुती दोन्हींच्या अंतर्गत खेळीमुळे स्वतंत्र गटांचे महत्त्व वाढत आहे.
देवरूख : तिरंगी-चौरंगी लढतींची चाहूल
देवरूख नगरपंचायतीत अर्जांचा ढीग, इच्छुक उमेदवारांचा प्रचंड उत्साह आणि अपक्षांची मोठी तयारी पाहता ही निवडणूक अत्यंत अनिश्चित आणि रोमांचक ठरणार आहे. नगराध्यक्षपदासह अनेक प्रभागांमध्ये तिरंगी-चौरंगी लढती होत आहेत. विशेष म्हणजे, महायुती किंवा महाविकास आघाडी असा स्पष्ट विभाग इथे अद्याप दिसत नाही; उलट स्थानिक पातळीवरील नेते-गट आणि आंतरविरोधामुळे अनेक प्रभागांत मोठे मतविभाजन अपेक्षित आहे.
राजापूर, रत्नागिरी, देवरूख, चिपळूण—चार चित्रे, एकच धागा : लोकशाहीचा स्पंदनशील प्रवास
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांकडे पाहिले असता एक गोष्ट अधिक स्पष्ट होते की, या निवडणुका फक्त प्रभागनिहाय नाहीत तर जिल्ह्याच्या आगामी राजकीय रचनेचा पाया ठरणार आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख पक्षांमधील बळकटी- कमकुवतपणा, कार्यकर्त्यांची चलबिचल, बंडखोरी, नवीन पर्यायांची एन्ट्री, तरुणांचा सहभाग—या सर्वांचा एकत्रित परिणाम पुढील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महायुतीतील शिस्त, महाविकास आघाडीची एकजूट, ‘आप’ची नवीन हवा, राष्ट्रवादीच्या दोन गटांची विलक्षण भिन्न दिशा, अपक्षांची वाढती ताकद—या सगळ्यांनी जिल्ह्यातील निवडणूक एक बहुआयामी, बहुरंगी आणि अत्यंत चुरशीची लढत बनवली आहे.
पारदर्शक कारभार, जनतेच्या आकांक्षा आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका
या सर्व राजकीय गदारोळात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकांची पारदर्शकता. ईव्हीएमवरील ‘मध्यप्रदेश’ उल्लेख, अर्जछाननीतील काटेकोरता, अपील प्रक्रियेतील विलंब, उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पूर्तता—या सर्व गोष्टी निवडणुकीवरील जनविश्वासाला थेट जोडलेल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका ही लोकशाहीची पायाभूत रचना आहे. यामध्ये पारदर्शकता, सुयोग्य प्रक्रिया आणि प्रामाणिक मतदानाचे वातावरण निर्माण झाले नाही तर संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने आणि संबंधित अधिकार्यांनी तडजोड न करता कठोर देखरेख करणे हीच काळाची गरज आहे.
रंगणार अंतिम लढत—मतदारांच्या मनातला प्रश्न : कोण विकासाचे खरे पर्याय?
शहराचा विकास, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, शहर आराखडे, आरोग्यसेवा, रस्ते, प्रकाशयोजना, वाहतूक—या मूलभूत प्रश्नांपैकी अनेक प्रश्न रत्नागिरी, चिपळूण, देवरूख, राजापूर या सर्वच भागांत नेहमीच अधांतरी राहिले आहेत.
महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्ही विकासाची हमी देत आहेत, ‘आप’ पर्यायी स्वच्छ राजकारणाचे वचन देत आहे, तर अपक्ष स्वतःच्या विश्वासार्हतेवर मतदारांना पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मतदारांच्या मनातला एकमेव प्रश्न — या संस्थांचा विकास कोण खऱ्या अर्थाने करणार?
शेवट : नव्या राजकीय वास्तवाचा उदय
या निवडणुकीत केवळ पक्षांची प्रतिष्ठाच नाही तर मतदारांचा संयम, समज आणि राजकीय प्रगल्भतेचीही परीक्षा होत आहे. नऊ वर्षांनी होणारी ही निवडणूक जनतेच्या अपेक्षांचे, स्थानिक नेत्यांच्या कामगिरीचे आणि राजकीय गटांच्या ताकदीचे प्रतिबिंब दाखवणार आहे. निवडणुकीत कोण जिंकतंय यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे शहरं आणि गावं पुढील पाच वर्षांत कशी बदलणार आहेत—जनतेची ही अपेक्षा सर्वात मोठी आहे.
राजकीय समीकरणे काहीही असोत, शेवटी लोकशाहीत अंतिम निर्णय हा मतदारांच्या बोटांवरच्या शाईमध्येच दडलेला असतो. २ डिसेंबरला मतपेटी उघडेल तेव्हा रत्नागिरी जिल्ह्याचा पुढील प्रवास कोणत्या दिशेने जाईल, याचा निर्णय जनतेचे बोटे ठरवतील—आणि हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
– संपादकीय टीम भैरव टाइम्स
