रत्नागिरी, दि. 9 (जिमाका) : जिल्ह्याचा विकास आराखडा परिपूर्ण व सर्वसमावेशक होण्यासाठी मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, युनिर्व्हसिटी ऑफ मुंबई या संस्थेची शासनामार्फत निवड करण्यात आली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मान्यतेने व शासन निर्देशानुसार मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, युनिर्व्हसिटी ऑफ मुंबईच्या संचालक प्रा. डॉ. मनिषा कर्णे व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने एम देवेंदर सिंह यांच्यामध्ये 25 सप्टेंबर रोजी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला.
सन 2027 पर्यंत महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था वन ट्रिलीयन डॉलर इतकी पोहोचवणे हे राज्याचे मुख्य ध्येय आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्याच्या विकासासाठी धोरणात्मक नियोजन व अंमलबजावणी आराखडा तयार करावयाचा आहे. त्यामध्ये कृषी व संलग्न सेवा, उद्योग (वस्तुनिर्माण सह), जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यटन व इतर विविध क्षेत्रांचा प्रामुख्याने समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे, हा विकास आराखडा तयार करताना विविध शाश्वत विकास ध्येये गाठण्यासाठी आवश्यक त्या कार्यप्रणालीचा या आराखड्यात समावेश असणे आवश्यक आहे.
जिल्हा विकास आराखडा तयार करताना विविध क्षेत्र व उपक्षेत्रांची निवड करावयाची आहे. तसेच आजचे सकल जिल्हा उत्पन्न व त्यामध्ये पुढील पाच, दहा, पंधरा वर्षांच्या कालावधीत अपेक्षित असलेली वाढ यावरही लक्ष्य केंद्रीत करावयाचे आहे. कृती कार्यक्रमाचे वर्गीकरण कमी/मध्यम/दीर्घ मुदतीच्या बाबी याप्रमाणे करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्याच्या विकासामध्ये महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या अथवा जिल्ह्यास गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून ओळख देऊ शकणाऱ्या आपल्या जिल्ह्यातील क्षेत्रांची बलस्थाने ओळखून विविध योजना कार्यक्रम/ अन्य बाबींचा समावेश करुन जिल्ह्याच्या आर्थिक उन्नतीसाठी जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. जिल्ह्याचा विकास आराखडा परिपूर्ण व सर्वसमावेशक होण्यासाठी मुंबई स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, युनिर्व्हसिटी ऑफ मुंबई या संस्थेची शासनामार्फत निवड करण्यात आली आहे.
